मुंगेली/भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2009-2010 में आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट पोषण आहार का कार्य ठेकेदारों से लेकर बड़ा निर्णय लेकर प्रदेश के महिला स्व सहायता को दिया गया था उस समय लगभग 400 से 600 करोड़ रु का कार्य जो कि वर्तमान में 1हजार करोड़ रु तक है महिला स्व सहायता समूह को दिया गया था प्रदेश में महिलाए इस कार्य को पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्वक संपादित कर रही थी प्रत्येक समूह एक वर्ष में 25 लाख रु से 50 लाख रु तक पोषण आहार प्रदाय का कार्य कर रहे थे तथा वे लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे थे। इस कार्य मे प्रदेश के 20 हजार महिलाये जुड़ गए थे इनके माध्यम से 20 हजार परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे
इसी तारमतम्य में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिला समूहों से छीनकर बीज निगम को देने का निर्णय लिया गया है जिनका मुख्य उद्देश्य एक कम्पनी,संस्था व निगम के साथ करार कर निजी संस्था को लाभ देने व महिलाओं को आर्थिक रुप से आघात पहुंचाने का कार्य कर रहे है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार का कार्य महिला स्व सहायता समूहों को दिए जाने का निर्णय दिया गया था सरकार के इस हठधर्मिता के कारण आज प्रदेश में न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अवहेलना किये जा रहे है प्रदेश में महिलाएं सशक्त और मजबूत हो रही महिलाओं को कमजोर करने व निजी संस्था को भागीदार बनाकर फायदा देने का कार्य कर रही है इस कारण भाजपा महिला प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी व स्व सहायता महिला समूहों द्वारा रेडी-टू-ईट पोषण आहार को यथावत रखने के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा वर्षा सिंह ठाकुर, भाजपा महामंत्री दीपिका कौशिक,सुश्री लता उसेंडी प्रभारी भाजपा,महामंत्री चंपा पावले भाजपा महिला मोर्चा, सह प्रभारी भाजपा मोर्चा उषा टावरी महामंत्री महिला मोर्चा अंजना जायसवाल,जिला पंचायत सदस्य रानू केशरवानी व महिला स्व सहायता समूह के सदस्य मौजूद रहे।
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